आपल्याकडचा शेतकरी पूर्वीच्या काळी निरक्षर असू शकेल, पण अडाणी मात्र नक्कीच नव्हता!! त्याला त्याकाळी विचारले जात असे, "२७वजा ९ = राहिले किती?" त्याचे उत्तर शून्य असे येत असे. त्याचे कारण असे की, एकूण २७ नक्षत्रे आहेत त्यांपैकी पावसाची नक्षत्रे फक्त ९ असतात; त्यामुळे ही ९ नक्षत्रे कोरडी गेली तर बाकी शून्य उरते. हे शेतकऱ्यांचे गणित होते.
हल्लीच्या काळी मात्र २७ पैकी सर्वच नक्षत्रांच्या काळात पाऊस पडतो अशी परिस्थिती आली आहे. उन्हाळा-पावसाळा-हिवाळा अशी ऋतूंची विभागणी होती, हल्ली मात्र सदासर्वकाळ कधीही पाऊस धुमाकूळ घालत असतो.
उन्हाळ्यात वळवाच्या दमदार पावसावर मशागती होत असत. रोहिणीला पेरणीची तयारी करायची. कोकण किंवा घाटमाथ्यावर भाताची धूळपेरणी होत असे. मृगाच्या पहिल्या सरीनंतर हलकी मशागत करून पेरणीसाठी बियाणे सिद्ध केले जात असे. पेरण्या उरकून आषाढी यात्रेला शेतकरी जात असत. माघारी आल्यानंतर कोळपणी करावी. पुष्य आणि आश्लेषा या नक्षत्रांच्या दमदार सरी पडल्या की शिवारात माणिक मोत्यांची रास लागावी आणि शेतीमालाने भरलेल्या पोत्यांची थप्पी दिवाळीपूर्वीच शेतकऱ्याच्या घरात लागावी. अशी वैभवशाली शेती आता राहिली नाही. शेतीची पीकपद्धत बदलून गेली त्यामुळे केव्हाही कुठेही पाऊस पडला की नुकसान होतेच. उन्हाळ्याच्या प्रारंभी येणारी द्राक्षे आणि उन्हाळ्याच्या उत्तरार्धात पिकणारा आंबा हे हल्ली दिवाळीपासूनच बाजारात डोकावू लागले आहेत. म्हणजेच वर्षभर कधीतरी चक्रीवादळ, कधी गारपीट, कधी अतिवृष्टी यांची भीती आणि सतत दबाव असतो. त्यातच असल्या संकटांचे राजकारण करणारे नेतेही शेतकऱ्यांना भूलथापा देऊन गोंधळात भर टाकत असतात. मूळच्या अन्नदात्या समाधानी शेतकऱ्याला फुकटची लालूच दाखवून त्यास हतबल करतात.
जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम गेल्या २५ वर्षांत हळूहळू जाणवू लागलाच आहे. परंतु गेल्या पाच सात वर्षांपासून त्याचे विपरीत परिणाम भारतासह सर्वच देशांत स्पष्ट दिसत आहेत. गेल्या मोसमात तर पाऊस वेळेत दाखल होणार आणि सरासरीइतका तो पडणार असा अंदाज आपल्या हवामान खात्याने वर्तविला होता. केरळमध्ये वेळेवर पोचलेल्या मोसमी पावसाने पुढचा प्रवास लांबवला. त्यामुळे जूनच्या सुरुवातीला मृग नक्षत्राची पेरणी करण्यासाठी तयार असलेल्या शेतकऱ्यांना वाटच बघत बसावे लागले. पेरणी करण्याला जुलै अखेर आली. भाताची पेरणी ऑगस्ट अखेरपर्यंत सुरू राहिली. एरवी तळकोकणात धुमाकूळ घालणारा मोसमी पाऊस, यंदा ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत गायबच होता. कोकणातील भाताची पेरणी रखडली. त्यानंतर मोसमी पाऊस सुरू झाला. जुलै ऑगस्टपासून
धो धो पडणाऱ्या पावसाने आधी विदर्भात, मग मराठवाड्यात अतोनात नुकसान केले.
पाऊस लांबत गेल्यामुळे विदर्भ मराठवाड्याकडील पेरण्यांचा सगळा ढाच्याच बदलला. कडधान्यांचा पेराही कमी झाला. शेतकऱ्यांनी त्यावर उपाय म्हणून सोयाबीन, तूर, कापूस अशी लागवड केली. ती पिकेही चांगली आली, तरारली. पण परत फिरणाऱ्या मोसमी पावसाने जाता जाता तीही उधळून टाकली. हे संकट अस्मानी वाटले तरी ते शहरी समाजाचेच पाप आहे. त्याच्या ऐशआरामी जीवनशैलीसाठी निसर्ग ओरबडला गेला, त्यामुळे ही स्थिती आली ना ? त्यात शेतकऱ्यांचा काय दोष ?
निसर्गाची ही अवस्था झाली असताना प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांकडून काहीतरी दिलासा मिळायला हवा अशी अपेक्षा असते. पण पावसाच्या अतिवृष्टीनंतर सरकारी घोषणांचीही धो धो वृष्टी सुरू झाली. जुलै महिन्यात नुकसान झालेल्या विदर्भातील शेतीचे पंचनामे कुणी करायचे, माहिती कुणी गोळा करायची, आणि ती शासनाच्या संकेतस्थळावर कोणी भरायची असा वाद शेती - महसूल आणि ग्रामविकास या सरकारी खात्यांमध्ये रंगला. शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केलेला निधी, या सर्वांच्या कामावर बहिष्कारच टाकण्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य तसा पोचलाच नाही. कोणतीही संवेदना जिवंत नसल्याचे हे लक्षण होते. आपले पुढारी, पक्ष, प्रशासन आणि नोकरशाही निडर झालेले आहेत. परवाच्या खेपेला तर अचानक आलेल्या पावसाने व गारपिटीने शेतीचे नुकसान झाले पण त्याचे पंचनामे शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केल्यामुळे होईनात !
पीक विमा कंपन्या, केंद्र आणि राज्य सरकारने कितीही मदत केली तरी त्यांची नुकसान भरपाई तोकडी असते. चांगले पीक येऊन शेतीमालातून मिळणाऱ्या रकमेच्या पाच दहा टक्केसुद्धा रक्कम विम्यातून मिळत नाही. मशागतीचा खर्च जेमतेम निघतो. हंगाम वाया जातो. संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मदत तर द्यायलाच हवी; पण ती देताना शेतकऱ्याची हिंमत खचू नये अशी काळजी घेण्याऐवजी त्याचे श्रेय घेण्यासाठी भांडणे पेटतात.
जागतिक तापमानवाढीमुळे चक्रीवादळे, उष्णतेच्या लाटा, गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्ती सततच येऊ लागल्या आहेत. आणखी किती वर्षे ती संकटे भोगावी लागतील कुणास ठाऊक ! त्यावर मात केलीच पाहिजे. नगदी आणि फळ पिकांचे उत्पादन प्लास्टिकच्या आच्छादनाखाली घेण्याचा एक पर्याय आहे. पण ही योजना गेल्या काही वर्षांपासून कागदावरच राहिली आहे. तयार झालेला किंवा काढणीनंतरचा शेतीमाल बांधावर पावसात भिजण्याच्या घटना अनेकांनी पाहिल्या आहेत. ते टाळण्यासाठी ग्रामीण भागापर्यंत गोदामांची आणि शीतगृहांची साखळी उभारली पाहिजे. ती व्यावसायिक पद्धतीने चालविली पाहिजे.
फळे भाजीपाला यांसह नगदी पिकांत शेतकऱ्यांना जास्त गुंतवणूक करावी लागते. वाढत्या आर्थिक जोखमीमुळे शेतकरी आता पैसे घालण्याला तयार होत नाही. शेतीतून फार काही हाती येत नाही, म्हणून शेती करायलाच नको असली विचित्र मानसिकता वाढत चालली आहे. १४० कोटी लोकसंख्येच्या देशाला हे कदापि परवडणार नाही. आपली भूक भागेल इतकी किमान तजवीज व्हायलाच हवी असे जर धोरणकर्त्यांना वाटत असेल तर, आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन कंत्राटी आणि व्यावसायिक शेतीकडे वळले पाहिजे. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आणि शेती करण्याची मानसिकता व जिद्द कायम राहिली पाहिजे. तसे वातावरण सर्वत्र निर्माण करणे ही तातडीची खरी गरज आहे. अन्यथा जमीन पाणी मनुष्यबळ सारे असूनही आफ्रिकेसारखी आपल्या देशाची अवस्था भुकेकंगाल व्हायला वेळ लागणार नाही.
ही जबाबदारी केवळ शासनाचीच आहे असे नाही. तर शेतकरी, शेतकरी संघटना, आणि शास्त्रज्ञ यांनीही त्यासाठी आजपासूनच कंबर कसली पाहिजे. तापमान वाढ ही जागतिक समस्या असली तरी तीवर मात करण्याची जिद्द शेतकऱ्यांच्यात रुजवली पाहिजे. तशी उमेद देण्याचा काळ आलेला आहे. शेतीला उमेद हवी, तीच खरी गरज आहे. बाकीचे सारे शेतकरी सांभाळून घेईल. कर्जमाफी, वीज फुकट, अनुदान अशी तोंडपाटीलकीच्या आश्वासनांपेक्षा 'पाठीवर हात टाकून तू फक्त लढ' असा आश्वासक धीर द्यायला हवा !!