केंद्र सरकारच्या पातळीवर सध्या तरी जगात भारताची शान उंचावेल असे मोठे कार्यक्रम सुरू आहेत. चंद्रयान चंद्रावर जाऊन पोचले, त्या पाठोपाठ जी२० परिषद झाली. संसदेच्या नवीन इमारतीचे शानदार उद्घाटन झाले, तेथे गृहप्रवेश झाला आणि पहिले अधिवेशनही झाले. वाराणसीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्टेडियम तयार होत आहे. एकूणच सगळीकडे जोरजोराच्या घोषणा आणि भव्यदिव्य कार्यक्रम सुरू आहेत. त्याउलट राज्यस्तरावर मात्र आरक्षणासाठी उपोषणे, रस्ता रोको आणि अडवाअडवीचे अनेक राजकीय कार्यक्रम सुरू आहेत. गणेशोत्सव आणि नवरात्रात माणसे दंग होती तरी दुसऱ्या बाजूला दुष्काळाची शक्यता लोकांचे लक्ष विचलित करीत आहे. आपल्या राज्यात तुर्तास तरी राजकीय भांडणे जोरदार चालू आहेत. दुष्काळ असो किंवा कर्जमाफी-आरक्षण यांसारखे मनुष्यनिर्मित प्रश्न असोत, त्यात निव्वळ आणि निव्वळ राजकारणातून शाब्दिक जमालगोटे एकमेकांवर फेकले जात आहेत. याऐवजी ग्रामीण भागावर आणि विशेषतः शेतीवर लक्ष केंद्रित करून तिथे योग्य मार्गदर्शन लोकांना हवे आहे.
काही राज्ये तसे प्रयत्न करतात आणि तिथला अनुभव असा येतो की, लोकांना आरक्षण किंवा अनुदान अशी मदत करण्याऐवजी त्यांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन यांची खरी गरज असते. गांधीजी म्हणत की 'तुम्ही लोकांना मदत करण्याच्या भानगडीत पडू नका. तुम्ही त्यांच्या छातीवर बसलेले आहात, ते उठून बाजूला व्हा; त्यांचे ते उभे राहतील.' त्या विधानाची आठवण होईल अशी सर्वत्र परिस्थिती आहे.
छत्तीसगड हे ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत नवा आदर्श किंवा नवा ढांचा तयार करीत असल्याचे अनेक वृत्तांवरून दिसून येते. छत्तीसगड या राज्यात २०१८ मध्ये निवडणुका झाल्या. तिथे भूपेश बघेल या काँग्रेस नेत्याने १८ सालची निवडणूक जोरदार जिंकली. त्याला कारण त्यांच्या प्रचारात जी घोषणा होती, तीच लोकांच्या मनाची पकड घेणारी ठरली. 'नरवा, गुरवा, घुरवा, बाडी: छत्तीसगड की चार चिन्हारी' ही त्यांची घोषणा होती. नरवा म्हणजे पाण्याची व्यवस्था. गुरवा म्हणजे गायीगुरे, घुरवा म्हणजे कचऱ्याचा उकिरडा -अर्थात नैसर्गिक खताची व्यवस्था आणि बाडी म्हणजे भाजीपाला देणारी परसबाग. कोणत्याही ग्रामीण समाजाच्या खुशालीची ही प्रतिके आहेत. ती व्यवस्थित पुरविण्याचा वायदा बघेल यांनी केला आणि ते निवडून आले.
'चकचकीत मॉल्स आणि भव्य क्रीडांगणे यांऐवजी ग्रामीण विकासाच्या बंद पडलेल्या वाटा आम्ही मोकळ्या करून देऊ' असे वचन भूपेश बघेल यांनी दिले आणि जनतेने त्यास उत्तम प्रतिसाद दिला. निवडून आल्यानंतर मुख्यमंत्री बघेल यांनी प्रदीप शर्मा नावाच्या एका उत्साही तडफदार इंजिनियर कार्यकर्त्याच्या मदतीने आपल्या वचनांची पूर्ती करू पाहिली. 'सुराजी गाव योजना' तिथे आणली. ग्रामीण पुनरुत्थानाचे नवे राज्यव्यापी मॉडेल तिथे विकसित करून दाखविले.
पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मोठी धरणे न बांधता, गाव परिसरातील ओहोळ व नाले (नरवा) यांचे संवर्धन केले. पाणी अडवा पाणी जिरवा ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न केले. भाकड पशुंचा प्रश्ण भावनिक असतो, आणि दाणावैरण तर महाग होती. त्यावर उपाय म्हणून गौठान म्हणजे गुरांचे पाळणाघर सुरू केले. सरकारने निर्माण केलेली आणि गावाने चालविलेली अशी ही योजना आहे. या 'गौठाना'त शेतकऱ्यांनी आपली गुरे सकाळी नेऊन ठेवायची, दिवसभर त्यांचे दाणापाणी, लसी टोचणे, आजारी गुरांची काळजी ही कामे विनामोबदला सरकारकडून केली जातात. संध्याकाळी आपल्या गुरांना घरी नेऊन शेतकऱ्यांनी आपापल्या जनावरांची धार काढायची. त्या बदल्यात गुरांचे मूत्र-शेण आणि शेतातील कचरा यावर गौठानाचा हक्क राहील. एकीकडे गावकऱ्यांची सोय झाली आणि शेतातला काडीकचरा गोळा करून त्याचे वैज्ञानिक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक खत बनवण्याची पद्धत विकसित करण्यात आली. गौठानात बनवलेले हे खत शेतकऱ्यांनाच विकून त्यातून गौठाणाचा खर्च भागवण्याची व्यवस्था झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गावातच उत्तम दर्जाचे नैसर्गिक खत स्वस्तात उपलब्ध झाले. जमिनीचा पोत सुधारला, शेतीतील उत्पादन वाढले. सरकारने गोवर्धन या नावाची योजना सुरू केली तिच्या अंतर्गत राना-शिवारांतून जमा केलेले शेण गौठानात दोन रुपये किलो याप्रमाणे विकत घेण्यात येते आणि त्याचा उपयोग गांडूळखत व बायोगॅसकरिता करण्यात येतो. शेण विक्रीनंतर पंधरा दिवसांत त्याचे पैसे संबंधित व्यक्तीच्या खात्यावर जमा होतात. कोरोनाच्या काळात ही योजना असंख्य वृद्ध निराधार अशा ग्रामीण भागातील स्त्रियांसाठी जगण्याचा आधार ठरली,
घुरवा म्हणजे चारा. गावातील पडीक जमिनीत चाऱ्याचे विविध वाण आणि गवत यांची लागवड करण्यात येते, त्यामुळे वैरणीचा प्रश्न सुटतो. दुभती जनावरे पाळणे शेतकऱ्यांना परवडू लागते. बाडी या उपक्रमात घराच्या परिसरात त्याच कुटुंबाकडून, गावातील पडीक जमिनीवर स्त्रियांच्या बचतगटामार्फत फळझाडे आणि भाजीपाला यांची लागवड करण्यात येते, त्यासाठी आवश्यक पाणीपुरवठ्याची सोय केली जाते.
शिवाय सरकारने प्रत्येक गावात ग्रामीण विकासकेंद्र उभारले आहे. तिथे आवड आणि कौशल्य लक्षात घेऊन गावकऱ्यांना योग्य व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यासाठी आवश्यक तितके तंत्रज्ञान त्यांना पुरविण्यात येते. त्यामध्ये शेणामातीच्या सुबक वस्तू बनविणे, डाळ तयार करणे, अन्नप्रक्रिया, वनउपज प्रक्रिया, वनौषधी प्रक्रिया,
साबण-सॅनिटरी नॅपकिन्स हातकागद अशा वस्तूंची निर्मिती शिकविली जाते. पोहे तयार करणे, कृषी सेवा केंद्र, उपकरणांची जुळणी आणि दुरुस्ती, सोलर कोल्ड स्टोरेज, मध तयार करणे, कापूस पिकवून त्यापासून कापडाची निर्मिती करणे, रंगविणे, आदिवासी कलाकृतीची निर्मिती... असे कितीतरी उद्योग सुरू करण्यात आले आहेत. या केंद्रांमधून काम करणाऱ्या युवकांना आयआयटी रायपूरच्या सहकार्याने प्रशिक्षित केले जाते.
ही तंत्रे आपल्याकडे आणि इतर सर्वच राज्यांत स्वयंसेवी संस्थांनी याआधीही उपयोगात आणलेली आहेत. पण छत्तीसगडमध्ये वैशिष्ट्य आहे. एक तर त्याची प्रचंड व्याप्ती. राज्यातील ९०% हून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये या योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यांत लोक सक्रिय झालेले आहेत, साथ देत आहेत. योजनांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक निधीची कमतरता आहेच, पण आहे तेवढा निधी जरी कल्पकतेने वापरला तर सर्व योजना व्यवस्थित चालू शकतात हे तिथे पाहायला मिळते. सरकारी यंत्रणा त्यांच्या पद्धतीने सहभाग देतच असतात पण लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे व सरकारने त्यांना आवश्यक संरचना, संसाधने आणि प्रशिक्षण दिले पाहिजे. बाजारपेठेच्याही वाटा खुल्या करण्यासाठी मदत केली तर या मॉडेलमध्ये अधिक खुलेपणा आणि यश दिसून येईल. गेल्या पाच वर्षात छत्तीसगड राज्यातील रोजगारी वाढल्याचे स्पष्ट दिसून येते. खेड्यातून शहराकडे जाणारा ओघही कमी झाला आहे.
केंद्रीकरण की विकेंद्रीकरण अशी चर्चा आपल्या लोकशाहीमध्ये सतत सुरू असते. लोकशाहीसाठी विकेंद्रीकरण ही आवश्यकच बाब असते. पण विकासाच्या योजना राबवायच्या म्हटले की प्रशासनव्यवस्थेला केंद्रीकरणाशिवाय पर्याय नसतो. आज केंद्र सरकारच्या हातातच सर्व कारभार आहे आणि एकच व्यक्ती देश चालवते, असल्या खोट्या आक्षेपांमुळे अकारण विरोध आणि अडथळे वाढविण्यात येतात. त्याऐवजी ग्रामीण भागामध्ये लोकांपर्यंत योग्य योजना तयार करून विकासाची दोन्ही रूपे वापरली तर लोकशाही सुदृढ होऊ शकते. अर्थात हे सोपे नाही. त्यासाठी छत्तीसगडमधल्या त्या इंजिनीयरांची कमी आहे. त्यासाठी आतून तळमळ असली पाहिजे, त्याचीच तर वानवा आहे. अशी तळमळ दाखविण्यापेक्षा एकमेकांवर शिवीगाळ करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयापासून निवडणूक आयोगांपर्यंत सर्वांच्या पायर्या झिजवत कुचाळक्या करणाऱ्या सभा भरविणे याला आपण 'विकासाचे राजकारण' म्हणू लागलो आहोत. मूळ प्रश्न तिथेच निर्माण होतो आणि जनता लोकशाहीमुळे सुखी होण्याऐवजी वैतागवाणी होत असते. तेवढा बदल कधी होतो, त्याचीच वाट पाहायची!!